काठमांडू: नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और सेंसरशिप के खिलाफ पिछले महीने तेज़ हुए युवा-नेतृत्व वाले Gen-Z आंदोलन ने अब औपचारिक राजनीति में प्रवेश का संकेत दे दिया है। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने घोषणा की कि वे एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रीय चुनाव में तभी उतरेंगे जब उनकी “बॉटम-लाइन” शर्तें—जैसे स्वतंत्र जांच, पारदर्शी नियुक्तियाँ, और सोशल मीडिया पर किसी तरह का व्यापक प्रतिबंध नहीं—लिखित एवं समयबद्ध रूप में स्वीकार की जाएँ।

पृष्ठभूमि: सोशल मीडिया बैन से भड़का असंतोष

सितंबर की शुरुआत में सरकार द्वारा 20 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के कदम ने देश-भर में गुस्सा भड़का दिया था। यह कदम सुरक्षा और पंजीकरण नियमों के हवाले से उठाया गया, लेकिन आम जनता और युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा। देखते-ही-देखते प्रदर्शन तेज हुए, जिनमें गंभीर हिंसा और जनहानि भी हुई। अंततः दबाव बढ़ने पर प्रतिबंध वापस लिया गया और सरकार में फेरबदल हुआ।

युवाओं का कहना—राजनीति बदलनी होगी, चेहरा नहीं

आंदोलन के नेताओं का तर्क है कि वर्षों से चली आ रही भ्रष्टाचार-प्रेरित राजनीति ने संस्थाओं में विश्वास कम कर दिया है। नई पार्टी का उद्देश्य संसदीय राजनीति के भीतर रहते हुए जवाबदेही, डिजिटल अधिकार, रोज़गार-केंद्रित अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक सुधार आगे बढ़ाना है। वे स्थानीय निकायों के स्तर पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, पारदर्शी उम्मीदवार चयन और भीड़-भाड़ वाले काडर-कल्चर के बजाय ओपन प्राइमरी की दिशा में भी कदम सुझा रहे हैं।

क्या हैं ‘बॉटम-लाइन’ शर्तें

• भ्रष्टाचार के मामलों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच; शीर्ष स्तर तक जवाबदेही तय करना।
• इंटरनेट/सोशल मीडिया पर व्यापक/मनमाना प्रतिबंध न लगाने की संवैधानिक गारंटी।
• युवाओं के लिए रोजगार-उन्मुख नीतिगत रोडमैप और पारदर्शी सरकारी भर्तियाँ।
• चुनावी सुधार—काली धन पर नियंत्रण, खर्च का खुला लेखा-जोखा, और डिजिटल पारदर्शिता।

राजनीतिक परिदृश्य पर असर

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि Gen-Z पार्टी अपने समर्थन-आधार को संगठित कर पाती है तो नेपाल की मुख्यधारा राजनीति में युवा-केंद्रित मुद्दों की पैठ गहरी हो सकती है। हालाँकि, संगठन-निर्माण, उम्मीदवार चयन, और देश के विविध भूगोल में इकाइयाँ खड़ी करना—ये सभी संगठनात्मक चुनौतियाँ भी सामने होंगी। अंतरिम व्यवस्था का नेतृत्व कर रही सरकार पर भी सुधारों को गति देने का दबाव है; टालने की स्थिति में असंतोष फिर उभर सकता है।

आगे का रास्ता

1. पार्टी पंजीकरण, संविधान/घोषणापत्र और जिला-स्तर इकाइयों का गठन।
2. डिजिटल अधिकार और भ्रष्टाचार-निरोध पर ठोस विधायी ड्राफ्ट तैयार करना।
3. युवा मतदाताओं के बीच सदस्यता अभियान; विश्वविद्यालयों और प्रांतों में नेटवर्क विस्तार।
4. क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ लोकतांत्रिक मानकों पर संवाद।

विश्लेषण: नेपाल में उभरती यह राजनीतिक शक्ति दक्षिण एशिया में चल रही युवा-नेतृत्व वाली लहर का हिस्सा है। यदि यह आंदोलन संस्थागत रूप लेता है और शांतिपूर्ण, नीति-आधारित राजनीति पर टिकता है, तो आने वाले चुनावों में उसका प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है।