DAC approval 79000 crore defence deal: ₹79,000 करोड़ की रक्षा डील से भारतीय सेनाओं की ताकत में बड़ा इजाफा

नई दिल्ली: Defence Acquisition Council (DAC) approval 79000 crore defence deal भारत की तीनों सेनाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला है। केंद्र सरकार ने इस डिफेंस डील को मंजूरी देकर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इस बड़े रक्षा सौदे की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

इस DAC approval 79000 crore defence deal के तहत देश में बने कई अत्याधुनिक हथियार और सिस्टम्स को मंजूरी दी गई है। इसमें Nag Mk-II एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, Advanced Light Weight Torpedo (ALWT), Landing Platform Dock (LPD) और High-End Surveillance Systems शामिल हैं। इन सभी को “Make in India” योजना के तहत घरेलू उद्योगों से ही तैयार किया जाएगा।

DAC approval 79000 crore defence deal से भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, Nag Mk-II मिसाइल सिस्टम थलसेना के टैंक यूनिट्स के लिए ‘फायर एंड फॉरगेट’ तकनीक पर आधारित है जो दुश्मन के टैंक को सटीक निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। वहीं Indian Navy के लिए LPD जहाज को मंजूरी दी गई है जो समुद्री ऑपरेशनों में सैनिकों और हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा।

Indian Air Force को ALWT टॉरपीडो और उन्नत सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जाएगा जिससे समुद्र और हवा दोनों से दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस डील से भारत की मारक क्षमता में करीब 40% का इजाफा होगा।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सभी खरीदारी ‘Buy Indian’ कैटेगरी के अंतर्गत होगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा और घरेलू रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

Defence Acquisition Council की स्थापना 2001 में की गई थी ताकि सैन्य खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और भारतीय उद्योगों के अनुरूप बनाया जा सके। यह DAC approval 79000 crore defence deal उसी नीति का हिस्सा है जो भारत को रक्षा उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक और कदम है।

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India TV रिपोर्ट (स्रोत)

रिपोर्ट: Suraj Pandey | स्रोत: India TV, PIB Defence

FAQs: DAC approval 79000 crore defence deal

Q1: DAC approval 79000 crore defence deal में क्या शामिल है?
A1: Nag Mk-II missile, ALWT torpedo, LPD जहाज और एडवांस सर्विलांस सिस्टम।

Q2: यह डील भारत के लिए क्यों अहम है?
A2: इससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता में लगभग 40% की वृद्धि होगी।

Q3: क्या यह Make in India के तहत है?
A3: हाँ, यह पूरी तरह से ‘Buy Indian’ कैटेगरी के अंतर्गत आती है।